दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ने से फ्यूल बेचने वाली कंपनियों पर नया दबाव बना है। इसी बीच Nayara Energy ने कीमतों में बदलाव किया है, क्योंकि रिफाइनर कच्चे तेल और प्रोडक्ट मार्केट पर जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के असर से जूझ रहे हैं।
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर, नयारा एनर्जी (Nayara Energy) ने तुरंत प्रभाव से पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीजल में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसका मकसद रिटेल कीमतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और रिफाइंड-प्रोडक्ट की बढ़ती लागत के बीच के अंतर को कम करना है।
दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ने से फ्यूल बेचने वाली कंपनियों पर नया दबाव बना है। इसी बीच नयारा ने कीमतों में बदलाव किया है, क्योंकि रिफाइनर कच्चे तेल और प्रोडक्ट मार्केट पर जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के असर से जूझ रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि देश भर में 7,108 पेट्रोल पंप चलाने वाली नयारा ने शनिवार की सुबह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दीं।
Nayara Energy के प्रवक्ता को टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।
इस साल की शुरुआत में जब ईरान संघर्ष के कारण एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई थी, तो Nayara Energy पहली फ्यूल रिटेलर थी जिसने अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाला था। 26 मार्च को उसने पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीजल में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे उस समय उसके आउटलेट्स पर कीमतें क्रमशः ₹100.71 और ₹91.31 प्रति लीटर हो गई थीं।
इसके बाद सरकारी फ्यूल रिटेलर्स ने मई में पंप की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दीं।
उन्होंने कई चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाईं, और मई के आखिर तक कुल बढ़ोतरी लगभग ₹7.50 प्रति लीटर तक पहुंच गई। 25 मई को चौथी बढ़ोतरी में पेट्रोल के लिए ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल के लिए ₹2.71 प्रति लीटर की वृद्धि की गई।
बाद में Nayara Energy ने मार्च में की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया। 1 जुलाई को, कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीजल में ₹3 प्रति लीटर की कटौती की, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें नरम हो गई थीं। दो साल से ज़्यादा समय में किसी फ्यूल रिटेलर द्वारा की गई यह पहली कटौती थी और इससे नयारा की कीमतें मोटे तौर पर सरकारी रिटेलर्स के बराबर आ गईं। इसलिए, हालिया बढ़ोतरी प्राइवेट रिटेलर की ओर से एक नई कोशिश है ताकि वे बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकें, जबकि इससे पहले रिटेल कीमतें काफी हद तक स्थिर रही थीं।
सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियाँ – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन – देश के 1,04,137 पेट्रोल पंपों में से 90 प्रतिशत से ज़्यादा को कंट्रोल करती हैं और आम तौर पर उन्होंने पंप की कीमतों को काफी हद तक स्थिर रखा है, भले ही इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर-नीचे होती रही हों।
कीमतों का यह अंतर फ्यूल रिटेलर्स के लिए बहुत अहम हो गया है।
1 अक्टूबर को सरकार ने कहा कि प्राइवेट रिटेलर्स को अपने आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री की मात्रा सीमित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि Nayara Energy और जियो-बीपी ने रिटेल बिक्री में नुकसान के चलते कुछ पंपों पर बिक्री की मात्रा सीमित कर दी थी।
अधिकारियों ने कहा कि रिटेल और बल्क डीज़ल की कीमतों के बीच अंतर ने इंडस्ट्रियल ग्राहकों को रिटेल आउटलेट्स से सस्ता फ्यूल खरीदने के लिए प्रेरित किया, जिससे सप्लाई पर दबाव पड़ा।
जियो-बीपी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और यूके की बीपी का फ्यूल रिटेलिंग जॉइंट वेंचर है और 2,304 पेट्रोल पंप चलाता है, ने अब तक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।
रेटिंग एजेंसी इक्रा (Icra) ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि सितंबर में तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग ₹8 प्रति लीटर और डीज़ल पर ₹9 प्रति लीटर का नेगेटिव मार्केटिंग मार्जिन उठाना पड़ रहा था, क्योंकि क्रूड और पेट्रोलियम-प्रोडक्ट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद रिटेल कीमतें नहीं बदली थीं।
इक्रा ने कहा कि OMCs को पेट्रोल, डीज़ल और LPG पर हर दिन लगभग ₹530 करोड़ का नुकसान हो रहा था, क्योंकि क्रूड की बढ़ी हुई कीमतें और घरेलू फ्यूल की कीमतों में बदलाव न होने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पर दबाव पड़ रहा था।
एजेंसी ने कहा था कि OMCs के कंबाइंड रिफाइनिंग और मार्केटिंग ऑपरेशन तब ‘ब्रेक-ईवन’ (न लाभ-न हानि) की स्थिति में होते हैं जब क्रूड की कीमतें $85-90 प्रति बैरल की रेंज में होती हैं; उस स्तर से ऊपर जाने पर, और रिटेल कीमतों में उसी हिसाब से बढ़ोतरी न होने पर, मार्केटिंग में नुकसान होने की संभावना होती है।
Nayara गुजरात के वाडिनार में सालाना 20 मिलियन टन क्षमता वाली रिफाइनरी चलाती है और देश भर में उसके 7,000 से ज़्यादा फ्यूल स्टेशन हैं।
कीमतों में इस बढ़ोतरी से निकट भविष्य में प्राइवेट और सरकारी फ्यूल आउटलेट्स के बीच कीमतों का अंतर बढ़ सकता है। अगर रिटेल फ्यूल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो इससे माल ढुलाई और कामकाज की लागत बढ़ सकती है। साथ ही, अगर तेल कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालती हैं, तो इसका असर घरों के खर्च (महंगाई) और फ्यूल की मांग पर पड़ सकता है। वहीं, अगर पंप पर कीमतें बाजार से जुड़ी लागत से कम रखी जाती हैं, तो रिफाइनर और फ्यूल बेचने वालों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे कीमतों में और बदलाव करने का दबाव बनता है।